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एयरटेल ने एनपीसीआई से कहा, 190 करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी उपभोक्ताओं के खातों में लौटाएगी

एयरटेल 190 करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी उपभोक्ताओं के खातों में लौटाएगी।

  • Published: December 19, 2017 9:30 PM IST
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भारती एयरटेल ने आज नेशनल पेमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया :एनपीसीआई: को पत्र लिखकर सूचित किया कि वह उसके पेमेंट बैंक खातों में आई एलपीजी सब्सिडी को अपने 31 लाख मोबाइल ग्राहकों के पिछले खातों में लौटाएगी। देश की सबसे बड़ी मोबाइल आपरेटर पर अपने ग्राहकों के पेमेंट बैंक खाते उनकी विधिवत सहमति के बिना खोलने का आरोप है।

एयरटेल ने एनपीसीआई पत्र लिखकर सूचित किया है कि वह ग्राहकों के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण :डीबीटी: से जुड़े मूल खातों में 190 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित करेगी। मामले से जुड़े सूत्रों ने पीटीआई भाषा को यह जानकारी दी। देश में सभी खुदरा भुगतान के लिए एनपीसीआई प्रमुख संगठन है।

भारती एयरटेल पेमेंट बैंक श्रेणी में भी कारोबार करती है। कंपनी द्वारा कथित रूप अपने मोबाइल ग्राहकों के आधार नंबर के जरिये उनके खाते खोले गए हैं जिसके इन ग्राहकों के आधार से जुड़े खातों में एलपीजी सब्सिडी पहुंच रही है। इसके बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण :यूआईडीएआई: द्वारा भारती एयरटेल पर कार्रवाई किए जाने के कुछ दिन बाद सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने सुनील मित्तल की अगुवाई वाली कंपनी को पत्र लिखकर उसके पेमेंट बैंक के खाते में डाली गई एलपीजी सब्सिडी को वापस स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।

रसोई गैस सब्सिडी के इन पेमेंट बैंक खातों में पहुंचने से काफी लोगों को असुविधा हुई है। इनमें से काफी को यह भी नहीं पता है कि उनकी सब्सिडी उनके नियमित बैंक खाते में जाने के बजाय उस खाते में जा रही है जिसके लिए उन्होंने आवेदन नहीं किया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. :एचपीसीएल ने एयरटेल को खत लिखकर निर्देश दिया है कि वे इस सब्सिडी को उपभोक्ता के पहले वाले खाते में या पेट्रोलियम कंपनियों को वापस स्थानांतरित करे।

एचपीसीएल ने बयान जारी कर कहा कि पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों को पिछले कुछ हफ्तों से लगातार यह शिकायतें मिल रही हैं कि उनकी एलपजी सब्सिडी उनके नियमित खाते में नहीं आ रही है। यूआईडीएआई ने शनिवार को इस मामले में कार्रवाई करते हुए भारती एयरटेल और एयरटेल पेमेंट बैंक को ग्राहकों के सिम सत्यापन की ई-केवाईसी के उपयोग से अस्थायी रूप से रोक दिया है। इसके अलावा यूआईडीएआई ने प्राइसवाटरहाउसकूपर्स को यह भी निर्देश दिया है कि वह भारती एयरटेल और एयरटेल पेमेंट बैंक का आडिट करे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी प्रणाली तथा प्रक्रियाएं आधार कानून के अनुरूप हैं।

एक सरकारी सूत्र ने कहा कि सरकार ने पूरे मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है और एयरटेल को ग्राहकों के मूल खातों में सब्सिडी को वापस डालने का निर्देश दिया है। सूत्र ने कहा कि डीबीटी लाभ के खातों में प्रवाह की व्यवस्था को भी कड़ा किया गया है जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। रसोईं गैस के कनेक्शनधारकों को साल में अधिकतम 12 एलपीजी सिलेंडरों :14.2 किलोग्राम प्रत्येक: के लिए सब्सिडी दी जाती है।

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  • Published Date: December 19, 2017 9:30 PM IST