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नेट न्यूट्रैलिटी: अब भारत में इंटरनेट को लेकर नहीं होगा कोई भेदभाव

भारतीय सरकार ने नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरी दे दी है।

  • Published: July 12, 2018 10:36 AM IST
net neutrality

दूरसंचार आयोग ने बुधवार को नई दूरसंचार नीति और नेट निरपेक्षता पर सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने 12 जून को कहा था डिजिटल संचार क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य वाली नई दूरसंचार नीति जुलाई 2018 में लागू कर दी जाएगी।

सरकार ने लाइसेंसिंग और नियामक शासन में सुधार और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2018 का मसौदा एक मई को जारी किया था।

राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार नीति सभी के लिए ब्राडबैंड का प्रावधान करने, 40 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने और इस क्षेत्र का जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में योगदान बढ़ाकर आठ फीसदी करने पर केंद्रित है, जो साल 2017 में करीब छह फीसदी था।

दूरसंचार आयोग ने भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा नेट निरपेक्षता पर दी गई सिफारिशों को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। क्षेत्र के नियामक ने मुफ्त और खुले इंटरनेट के सिद्धांतों का समर्थन किया था, कंटेट के भेदभावकारी प्रबंध पर रोक लगा दी थी।

  • Published Date: July 12, 2018 10:36 AM IST