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कॉल ड्रॉप में और कमी लाने का लक्ष्य: सिन्हा

दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि देश में कॉल ड्रॉप की दर में बीते एक साल में 8 प्रतिशत की कमी आई है।

  • Published: September 4, 2017 7:00 AM IST
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दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि देश में कॉल ड्रॉप की दर में बीते एक साल में 8 प्रतिशत की कमी आई है तथा इस साल के आखिर तक इसमें इतनी ही और कमी लाने का लक्ष्य है।

सिन्हा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘पिछली समीक्षा बैठक के बाद से अब तक कॉल ड्रॉप में आठ प्रतिशत की कमी आई है। हमने इस साल के आखिर तक इसमें 8 प्रतिशत की और कमी लाने का लक्ष्य रखा है।’ कॉल ड्रॉप से आशय मोबाइल पर बात करते समय कॉल अचानक बीच में ही कट जाने से है। ग्राहक संगठन जहां इसको लेकर चिंता जताते रहे हैं वहीं दूरसंचार कंपनियों की खासी आलोचना हुई है।

मंत्री ने कहा कि नियामक ने जो​ पिछले आंकड़े जारी किए थे और दूरसंचार विभाग के सर्वे में समीक्षा अवधि में कॉल ड्रॉप में सुधार का संकेत मिला था। उन्होंने कह कि जुलाई 2016 में पिछली बैठक में दूरसंचार कंपनियों ने कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर सुधार के लिए 100 दिन व एक साल की योजनाएं तय की थीं।

सिन्हा ने कहा-दूरसंचार कंपनियों ने अपने लिए तय लक्ष्यों को पूरा किया है। दूरसंचार कंपनियों ने 100 दिन में 60,000 बेस स्टेशन बीटीएस स्थापित किए हैं। एक साल में 3.49 लाख बीटीएस स्थापित किए गए हैं। इसे भी देखें: अगस्त में COMIO, Nuu और Jivi ने भारत में लॉन्च किए शानदार स्मार्टफोन

इस बैठक में भारती एयरटेल के प्रबंध निदेशक गोपाल विट्टल, आइडिया सेल्युलर के सीईओ हिमांशु कपानिया, रिलायंस जियो के निदेशक महेंद्र नाहटा, बीएसएनएल के चेयरमैन अनुपम श्रीवास्तव, एमटीएनएल के चेयरमैन पी के पुरवार तथा टेलीनॉर इंडिया के सीईओ शरद महरोत्रा के साथ साथ वोडाफोन व रिलायंस कम्युनिकेशंस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सिन्हा ने यह भी कहा कि दूरसंचार कंपनियों को विशेषकर दिल्ली व मुंबई में मोबाइल टावर स्थापित करने में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसे भी देखें: नारायणमूर्ति के आरोप झूठे, बदनाम करने वाले: इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन

उन्होंने कहा,‘सरकार से सारी जरूरी मंजूरियों के बावजूद दूरसंचार कंपनियां मोबाइल टावर स्थापित नहीं कर पा रहीं। उन्हें टावर लगाने के लिए जगह नहीं मिल रही। दूरसंचार सचिव व अन्य अधिकारी इस बारे में अन्य सरकारी विभागों से तालमेल करेंगे। एनएमडीसी बीटीएस लगाने के लिए सरकारी भवन उपलब्ध करवाएगी।’ इसे भी देखें: भारत सहित अन्य देशों में बाढ़ प्रभावितों की मदद को आगे आई फेसबुक, दस लाख डालर दिए

  • Published Date: September 4, 2017 7:00 AM IST