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सरकार ने महज डेढ़ साल में ब्लॉक किए 1,662 गैरकानूनी URL

यह कार्रवाई सूचना टेक्नोलॉजी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के अंदर की गई है।

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केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया में आए दिन सामने आ रहे गैरकानूनी यूआरएल को लेकर सख्ती दिखाई है। सरकार ने पिछले डेढ़ साल में 75 प्रतिशत गैरकानूनी यूआरएल को ब्लॉक कर दिया है। यह कार्रवाई सूचना टेक्नोलॉजी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के अंदर की गई है।

लोकसभा में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने खुलासा किया कि सोशल मीडिया कंपनियों को भेजे गए 2,245 रिक्यूएस्ट में से 1,662 गलत यूआरएल पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। इनमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसी दिग्गज सोशल मीडिया कंपनियां शामिल हैं।

मंत्री अहिर ने साल 2017 और 2018 (जून तक) के आंकड़ों को रखते हुए कहा कि सोशल मीडिया जगत की दिग्गज कंपनी फेसबुक का इस मामले में सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। इसके बाद यूट्यूब का नंबर आता है।

उन्होंने कहा कि गैरकानूनी कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सरकार समय-समय पर ऐसा कदम उठाते रहती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऐसे गलत यूआरएल को बंद करने के कमिटिड है और समय-समय पर कार्रवाई भी की जाती है।

  • Published Date: July 25, 2018 12:42 PM IST