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दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज को मंजूरी

सरकार ने ऋण बोझ से जूझ रहे दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज की घोषणा आज की।

  • Published: March 8, 2018 8:30 PM IST
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सरकार ने ऋण बोझ से जूझ रहे दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज की घोषणा आज की। इसके तहत कंपनियों को नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम का भुगतान करने के लिए अधिक समय मिलेगा।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि दूरसंचार कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम धारिता की सीमा में भी ढील दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में दूरसंचार क्षेत्र पर अंतर मंत्रालयी समूह( आईएमजी) की सिफारिशों के आधार पर इस पैकेज को मंजूरी दी गई।

अधिकारियों ने कहा कि मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के सुदृढीकरण और निवेश को सुगम बनाने के लिए दो प्रमुख कदमों को मंजूरी दी है। इस क्षेत्र पर 4.6 लाख करोड़ रुपए का ​ऋण बोझ है। इसमें दूरसंचार सेवाओं प्रदाताओं की स्पेक्ट्रम के लिए विलंबित भुगतान देनदारियों का पुनर्गठन तथा स्पेक्ट्रम धारिता सीमा में संशोधन शामिल है।

अधिकारी ने कहा कि सरकार के इस कदम से दूरसंचार कंपनियों के नकदी प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है जिससे उन्हें कुछ राह​त मिलेगी। इसी तरह स्‍पेक्‍ट्रम रखने की अधिकतम सीमा में संशोधन से दूरसंचार कंपनियां भविष्‍य की नीलामियों में भागीदारी को प्रोत्साहित होंगी।

  • Published Date: March 8, 2018 8:30 PM IST