भारत सरकार Sandes नाम के एक ऐप को टेस्ट कर रही है, जिसे इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp का अल्टरनेटिव बताया जा रहा है। यह ऐप पूरी तरह से तैयार हो गया है और इसे मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा टेस्ट किया जा रहा है। इस इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप का एक्सेस अभी सिर्फ सरकारी अधिकारियों के पास ही है। इस ऐप के रोलआउट और आधिकारिक ऐलान को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, यूजर्स इस ऐप के लिए https://www.gims.gov.in/ पर जा सकते हैं, जहां उन्हें Sandes से जुड़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। Also Read - Telegram मेंं जुड़े WhatsApp वाले कई फीचर्स, चैटिंग (Chatting) का बदलेगा अंदाज
Sandes की चल रही टेस्टिंग
इस ऐप का वेब वर्जन ही अभी नजर आ रहा है, जिस पर लॉगइन का विकल्प तो है लेकिन इसका एक्सेस सिर्फ कुछ सरकारी अधिकारियों के पास ही है। रिपोर्ट्स की मानें तो यह ऐप एंड्रॉयड और IOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इसके फीचर्स के बारे में ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ऐप को NIC (National Informatics Centre ) द्वारा हैंडल किया जा रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। Also Read - New IT Rule 2021: सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, सरकार ने बनाए सख्त नियम
WhatsApp की नई पॉलिसी के बाद से चल रहा हंगामा
Sandes ऐप ऐसे वक्त पर सामने आया है, जब भारत में व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सरकार व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच कर रही है और कंपनी ने फिलहाल के लिए भारत में प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। बीते दिनों व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बढ़ते विवाद को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विवादास्पद प्राइवेसी अपडेट को वापस लेने को भी कहा था। Also Read - New Guidelines For Digital Media: Social Media और OTT प्लेटफॉर्म्स पर सरकार का बड़ा फैसला, नहीं चलेगी मनमानी
केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के मुद्दे पर कंपनी को सवालों की एक लंबी सूची भेजी है। साथ ही कहा है कि यूरोप और इंडिया में अलग-अलग अपडेट देना भारतीय यूजर्स के साथ भेदभावपूर्ण रवैया है। पिछली रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जिस तरह से फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनी (व्हाट्सऐप) ने इस मामले को पेश किया है, उस पर सरकार ने नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही इस मामले को सुलझाने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा। मंत्रालय ने व्हाट्सऐप से प्रस्तावित बदलावों को वापस लेने और सूचना गोपनीयता, चयन की आजादी, डेटा सुरक्षा को लेकर अपने नजरिए पर फिर से विचार करने को कहा है।