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भारत सरकार ला रही EV super app, चार्जिंग स्टेशन से रिजर्वेशन तक मिलेगी सारी जानकारी

भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज करने वाले लोगों के लिए एक ऐसा ऐप लेकर आ रही है, जिससे आस-पास के चार्जिंग स्टेशन से लेकर रिजर्वेशन तक सारी जानकारी मिलेगी।

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भारत सरकार अन्य सरकारी निकायों और प्राइवेट फर्मों के साथ मिलकर एक Super ऐप डेवलप कर रही है। यह देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के बारे में सभी जानकारी देगा। इस नए ऐप की मदद से लोग बाहर जाए बिना एक ही जगह पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन, लोकेशन और उपलब्धता के बारे में सब कुछ पता लगा पाएंगे। बता दें कि Super App को एक सरकारी एजेंसी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है। आइटे, डिटेल मे जानते हैं। Also Read - गुड न्यूज! इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी सस्ती, सरकार ने बैटरी पर घटाई GST

EV Super App

CESL के साथ मिलकर भारत सरकार देश भर में 800 से अधिक EV चार्जिंग स्टेशन लगा रहा है। भारतीय PMO भी प्रधानमंत्री की ऑफिशियल कार को एक इलेक्ट्रीफाइड मर्सिडीज बेंज SUV में अपग्रेड करना चाहता है, जो आम नागरिकों के लिए एक बेंचमार्क सेट कर सकता है। Also Read - Tata Ace EV: आ गया टाटा का इलेक्ट्रिक छोटा हाथी, फुल चार्ज पर मिलेगी 154 किलोमीटर की रेंज

Super ऐप लोगों को उपलब्धता और चार्जर के प्रकारों के बारे में जानकारी देगा और चार्जिंग टैरिफ बताएगा। साथ ही यूजर्स को आस-पास के चार्जिंग स्टेशनों पर रिजर्वेशन करने और बदलने की सुविधा भी देगा। ऐप की लॉन्च टाइमलाइन 4 से 6 सप्ताह है। Also Read - Greta Electric Scooters ने जारी किया अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर का टीजर वीडियो, डिजाइन और फीचर्स का हुआ खुलासा

ET की रिपोर्ट के अनुसार, CESL के प्रबंध निदेशक महुआ आचार्य ने कहा कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क पर जानकारी के अलावा ऐप OEMs द्वारा शेयर की गई जानकारी भी देगा। इससे प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट पर यातायात में वृद्धि होगी। साथ ही लोगो को संतुष्टि भी मिलेगी कि वे आसानी से जानकारी पा सकते हैं। अपने वाहनों को चलते-फिरते चार्ज करने की आवश्यकता होने पर आस-पास के स्टेशनों पर रिजर्वेशन भी कर सकते हैं।

देश में इतने चार्जिंग स्टेशन को मिली मंजूरी

नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में देश भर में लगभग 1,827 चार्जिंग स्टेशन चालू थे। भारी उद्योग विभाग (DHI) ने 68 शहरों में 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 2,877 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन्हें FAME के दूसरे चरण के तहत 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में रोल आउट किया जा रहा है।

इंडस्ट्री का अनुमान है कि इनके अलावा देश में लगभग 4,00,000 पॉइंट की जरूरत है। वहीं, देश में 15,000-20,000 प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन हैं।

CESL ने चार्जिंग इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने के लिए एक सर्विस मॉडल तैयार किया है। इस सुपर ऐप के आने से इलेक्ट्रिक वाहन का यूज करने वालों को काफी आसानी होगी और लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए उत्सुकता भी बढ़ेगी।

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  • Published Date: August 4, 2022 2:11 PM IST



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