आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने भारती एयरटेल को अपने मोबाइल उपभोक्ताओं का आधार आधारित सत्यापन करने की छूट कुछ और समय के लिए दे दी है। कंपनी आगामी 31 मार्च तक बायोमीट्रिक पुनर्सत्यापन के लिए दी गई है। Also Read - 80GB डेटा और 80 दिन की वैलिडिटी के साथ आता BSNL का यह धाकड़ प्लान, कीमत 400 से भी कम
Also Read - Jio की तरह अब Airtel भी लाया 'Smart Missed Call' फीचर, ऐसे करेगा काम...उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण ने पिछले महीने एयरटेल को 10 जनवरी तक यह सुविधा उपयोग करने की मंजूरी दी थी। पर इसके साथ शर्त थी कि वह अपने उन ग्राहकों की एलपीजी सब्सिडी की वह राशि वापस करे जो उनकी बिना स्पष्ट सहमति के एयरटेल पेमेंट बैंक में चली गयी थी। यह राशि 138 करोड़ रुपये बनती थी। Also Read - Jio vs Airtel vs Vi: 1GB इंटरनेट डेटा डेली देने के मामले में किसका प्लान है सबसे सस्ता?
इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने पीटीआई-भाषा से कहा कि एयरटेल पेमेंट बैंक के आधार से ई-केवाईसी सत्यापन करने पर प्राधिकरण की रोक फिलहाल जारी रहेगी। यह रोक अंतिम जांच पूरी हो जाने और ऑडिट रपट आ जाने तक रहेगी।
इस संबंध में संपर्क किए जाने पर एयरटेल के प्रवक्ता ने बताया, ‘‘हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि प्राधिकरण ने भारती एयरटेल को 31 मार्च 2018 तक आधार आधारित ई-केवाईसी सत्यापन की मंजूरी दे दी है। इसका अनुपालन प्राधिकरण द्वारा तय किए गए नियमों के आधार पर ही किया जाना है।’’ गौरतलब है कि एयरटेल और एयरटेल पेमेंट बैंक से आधार उपयोग की सुविधा उस वक्त छीन ली गई थी जब कंपनी ने अपने मोबाइल ग्राहकों की सहमति के बिना उनके एयरटेल पेमेंट बैंक में खाते खोल दिए थे और करोड़ों रुपये की सब्सिडी कथित तौर पर इस खाते में डाल दी थी। सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई की और प्राधिकरण ने कंपनी के आधार आधारित ई-केवाईसी सुविधा के उपयोग पर रोक लगा दी।
बाद में ग्राहकों की सुविधा और उच्चतम न्यायालय के मोबाइल सिम सत्यापन की 31 मार्च 2018 की तय सीमा को देखते हुए प्राधिकरण ने 21 दिसंबर को एयरटेल को कड़े प्रावधानों के साथ 10 जनवरी तक मोबाइल ग्राहकों का आधार सत्यापन कराने की मंजूरी प्रदान की थी। इसे आज बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है।
