सरकार ने नकदरहित लेन-देन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सभी राशन की दुकानों और उर्वरक डिपो में क्रेडिट : डेबिट कार्ड के जरिये भुगतान के लिये पीओएस मशीनें के साथ-साथ आधार आधारित भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। Also Read - बड़े साइबर अटैक की जद में भारतीय एजुकेशन सेक्टर, रिपोर्ट में खुलासा
Also Read - Budget 2022: राष्ट्रपति ने Digital India को सराहा, 5G को लेकर कही बड़ी बातवित्त सचिव अशोक लवासा ने पीटीआई भाषा से विशेष बातचीत में कहा कि सार्वजनिक वितरण :पीडीएस: की दुकानों पर 1.7 लाख से अधिक पीओएस मशीनें पहले ही लगायी जा चुकी हैं और अगले कुछ महीनों और लगायी जाएंगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा उर्वरक विभाग दोनों ने सभी पीडीएस दुकानों और उर्वरक डिपों पर पीओएस मशीनें लगाने के लिये कार्यक्रम बनाये हैं। Also Read - भारत सरकार ने शुरू किया Digital Government Mission का काम, अब लोगों को आसानी से मिलेगा सभी सेवाओं का लाभ
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लवासा ने कहा, ‘‘साथ ही उन्हें आधार युक्त भी बनाया जाएगा।’’ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक :नाबार्ड: ने हर गांव में दो पीओएस मशीनें लगाने के लिये वित्तीय समावेश कोष के जरिये बैंकों को समर्थन देने की प्रतिबद्धता जतायी है। इसके तहत टायर पांच और छह क्षेत्रों के एक लाख गांवों को शामिल किया जाएगा।
लागत बचत पर डिजिटल भुगतान के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘इस प्रकार का आकलन लगाने के लिये समय काफी कम है और मुझे लगता है कि हमें लाभ का पता लगाने के लिये प्रणाली को एक साल या उसके आसपास समय देना चाहिए।’’ लवासा ने कहा कि डिजिटलीकरण की दिशा में कदम उठाया जा रहा है और इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि कितनी संख्या में लोगों ने भीम और यूपीआई तथा दूसरे सेवा प्रदाताओं के एप डाउनलोड किये हंै।
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