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दिल्ली हाई कोर्ट से DTH ऑपरेटर्स को राहत, TRAI के लंबी अवधि वाले प्लान जारी रखने के आदेश पर लगाई रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है जिसमें उसने डायरेक्ट टू होम (DTH) ऑपरेटर्स के लिए लॉन्ग टर्म प्लान जारी रखने के आदेश दिए थे।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है जिसमें उसने डायरेक्ट टू होम (DTH) ऑपरेटर्स के लिए लॉन्ग टर्म प्लान जारी रखने के आदेश दिए थे। दरअसल, TRAI द्वारा नए नियम लागू किए जाने के सभी DTH ऑपरेटर्स ने अपनी लंबी अवधि (तीन, छह और 12 महीने) वाले पैक खत्म कर दिए हैं। ऐसे में ऑपरेटर्स ने उन ग्राहकों की भी सर्विस बंद कर दी जिन्होंने लंबी अवधि वाले पैक खरीदे थे और एक फरवरी से लागू हुए नियमों के मुताबिक चैनल नहीं चुने थे।

लंबी अवधि वाले पैक का पैसा दिए जाने के बाद जिन ग्राहकों की सेवा बंद कर दी गई थी उन्होंने ऑपरेटर्स की शिकायत TRAI से की, जिसके बाद TRAI ने बीते एक मई को उन ग्राहकों के लिए लंबी अवधी वाले प्लान जारी रखने का आदेश दिया था। जिन कंपनियों के खिलाफ ट्राई को शिकायत मिली थी उनमें TATA Sky, सन डायरेक्ट और इंडिपेंडेंट टीवी शामिल हैं। TRAI द्वारा लंबी अवधि के पैक जारी रखने के आदेश पर TATA Sky ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस आदेश पर बीते बुधवार को स्टे ले लिया है।

DTH कंपनी की दलील है कि TRAI के नए नियमों के अनुसार ग्राहकों को उनकी मन पसंद के चैनल के लिए पेमेंट करना होता है। इन नए नियमों ने ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स के बीच के मॉडल के खत्म कर दिया है। पहले जहां कस्टमर्स को 200 से 300 चैनल्स के लिए 300 से 350 रुपये (सालाना 2500 रुपये) का भुगतान करना पड़ता था अब यह बढ़कर 800 से 900 रुपये हो गया है। ऑपरेटर्स का कहना है कि TRAI ने पहले हमें ग्राहकों को बेस्ट प्लान में शिफ्ट करने का आदेश दिया और बाद में लंबी अवधि वाले प्लान का सम्मान करने को कह रहा है। ऐसे में बदली हुई नई कीमतों चैनल दिखाना मुमकिन नहीं है।

वहीं इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए TRAI के सेक्रेटरी एसके गुप्ता का कहना था कि मुसीबत ग्राहकों पर टूटी है। DTH ऑपरेटर्स को पहले ही ग्राहकों को संभावित बदलाव के बारे में बताना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेटर्स को पहले से मालूम था कि नया टैरिफ किस दिन से लागू होने वाला है ऐसे में ग्राहकों से ऑपरेटर्स ने लंबी अवधि वाले प्लान के रुपये क्यों लिए। हालांकि उन्होंने फिलहाल ये नहीं बताया कि TRAI का अगला कदम क्या होगा। इस मामले की अगली सुनावाई अब 11 जुलाई को होगी।

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  • Published Date: May 17, 2019 3:26 PM IST