केंद्रीय मंत्री अजरुन मेघवाल ने अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिये तीव्र अभियान पर जोर देते हुए कहा कि सरकार का डिजिटल मुहिम काला बाजार पर अंकुश लगाने के लिये महत्वपूर्ण है। वित्त राज्य मंत्री ने यहां कहा, ‘‘देश में 22-26 प्रतिशत काला बाजार है।’’ काला बाजार में अवैध आर्थिक गतिविधियां होती हैं और अघोषित आय होती हैं। Also Read - बड़े साइबर अटैक की जद में भारतीय एजुकेशन सेक्टर, रिपोर्ट में खुलासा
Also Read - Budget 2022: राष्ट्रपति ने Digital India को सराहा, 5G को लेकर कही बड़ी बातउन्होंने कहा, ‘‘यह बड़ा प्रतिशत है और देश के लिये ठीक नहीं है। जब काला बाजार पर अंकुश लगेगा देश का सकल घरेलू उत्पाद :जीडीपी: बढ़ेगा।’’ मंत्री ने कहा कि उच्च मूल्य की मुद्रा को चलन से हटाये जाने के बाद देश में डिजिटलीकरण बढ़ा है जिससे काली अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। Also Read - भारत सरकार ने शुरू किया Digital Government Mission का काम, अब लोगों को आसानी से मिलेगा सभी सेवाओं का लाभ
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उन्होंने कहा कि अवैध आर्थिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिये ‘डिजिटल इंडिया’ जरूरी पहल है। मेघवाल ने ‘डिजिटल इंडिया शिखर बैठक में कहा, ‘‘जब हमारे यहां बड़ी काली अर्थव्यवस्था है, ऐसे में डिजिटल इंडिया से अवैध लेन-देन पर अंकुश लगेगा। फलस्वरूप खपत, निवेश और निर्यात बढ़ेगा तथा इन सबसे जीडीपी में भी वृद्धि होगी।’’
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इस बैठक का विषय प्रधानमंत्री की प्रमुख योजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को अपनाने और आगे ले जाने में सहकारी बैंकों की भूमिका’ था। मंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन समेत विभिन्न सरकारी पहल के लिये 2017 को आर्थिक सुधारों के वर्ष के रूप में जाना जाएगा।
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