केंद्र सरकार देश में बिजली के वाहनों को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में प्रोत्साहन दे सकती है। सूत्रों ने बताया कि यह प्रोत्साहन माल एवं सेवा कर (जीएसटी) घटा कर और कर में रियायत का लाभ खरीदारों तक पहुंचा कर किया जा सकता है। सरकार ने वर्ष 2030 तक देश में सार्वजनिक यातायात में पूरी तरह तथा निजी कारों के मामले में 40 प्रतिशत वाहन बिजली चालित करने का लक्ष्य रखा है। Also Read - फिर लगी Electric Scooter में आग, चार्जिंग के दौरान जला Pure EV ई-स्कूटर
Also Read - Audi e-rickshaw: भारत में जल्द नजर आएंगे ऑडी ई-रिक्शा, जानिए क्या कुछ होगा खासउद्योग जगत के सूत्रों ने कहा, ‘‘वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को पेश होने वाले आगामी बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर छूट की घोषणा कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए अब तक कुछ खास किया नहीं गया है।’’ सूत्रों ने कहा कि सरकार बिजली के वाहनों पर जीएसटी की दर मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर सकती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को कर में भी छूट दी जा सकती है। Also Read - 300km रेंज, 100 kmph टॉप स्पीड वाली Wuling Air EV हुई लॉन्च: पिक्चर्स में दिखा Tata Nano जैसा साइज
इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को आयकर लाभ बजट में ही दी जा सकती है जबकि जीएसटी की दरों में संशोधन के लिए जीएसटी परिषद की सहमति की जरूरत होगी।
उन्होंने बताया कि इस कदम से राजस्व पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि देश में वाहनों की कुल बिक्री में बिजली वाले वाहनों का योगदान एक प्रतिशत से भी कम है।क्ट्रि पिछले सप्ताह की शुरुआत में केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंह ने बिजली के वाहनों के लिए कर प्रोत्साहन की पैरवी करते हुए कहा था, ‘‘मुझे लगता है कि बिजली के वाहनों के खरीदारों को प्रोत्साहन दिये जाने की जरूरत है।’’
