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फेसबुक ने किया ओवरसाइट बोर्ड का गठन, आपत्तिजनक कंटेंट पर होगा जल्द फैसला

फेसबुक ने एक ओवरसाइट बोर्ड के गठन की घोषणा की है। यह बोर्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ह्यूमन राइट्स के आधार पर फैसले करेगा। इस बोर्ड का मुख्य कार्य फेसबुक और इंस्टाग्राम की कंटेंट पॉलिसी को मॉडरेट करना और इससे जुड़े फैसले करना होगा।

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फेसबुक (Facebook) ने एक ओवरसाइट बोर्ड के गठन की घोषणा की है। यह बोर्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ह्यूमन राइट्स के आधार पर फैसले करेगा। इस बोर्ड का मुख्य कार्य फेसबुक और इंस्टाग्राम की कंटेंट पॉलिसी को मॉडरेट करना और इससे जुड़े फैसले करना होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो इसके जरिए सोशल मीडिया के माहौल को साफ सुथरा रखने के मद्देनजर कंटेंट को सुधारने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि इंस्टाग्राम पर इस हफ्ते ही बॉयस लॉकर रूम जैसे ग्रुप की जानकारी सामने आई है। हालांकि फेसबुक पहले ही बोर्ड के गठन की योजना बना चुका है। Also Read - फेसबुक ने लॉन्च किया मैसेंजर किड्स एप, पेरेंट्स को मिलेगा ये खास फीचर

इस ओवरसाइट बोर्ड का काम यह फैसला करना होगा कि किस तरह का कंटेंट फेसबुक (Facebook) और इंस्टाग्राम पर रह सकता है। साथ ही किस तरह के कंटेंट को हटाने की जरूरत है, इसका फैसला भी ओवर साइटबोर्ड ही करेगा। यह बोर्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ह्यूमन राइट्स के आधार पर फैसला करेगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट, पेज, प्रोफाइल, ग्रुप और विज्ञापनों को बारे में विवादों की देख-रेख ओवरसाइट बोर्ड के हाथ में होगा। इसके लिए 20 खास लोगों को नियुक्त किया गया है। Also Read - Facebook (फेसबुक) ने गेमिंग एप को किया लॉन्च, Twitch और YouTube को मिलेगी टक्कर

कौन से  मुद्दे चुनेगा फेसबुक बोर्ड?

रिपोर्ट्स की मानें तो बोर्ड उन मुद्दों को शामिल करेगा, जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करते हैं। बोर्ड पब्लिक कंटेंट से जुड़ी चीजों और यूजर्स की पोस्ट, पेज, प्रोफाइल और ग्रुप से जुड़े मुद्दों पर भी सुनवाई करेगा। हालांकि बोर्ड के द्वारा लिए गए फैसले को पलटा भी जा सकता है। फेसबुक और यूजर दोनों ही बोर्ड के मामलों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि कौन से मामले उठाए जाएंगे इसका चुनाव बोर्ड करेगा। Also Read - फेसबुक ने कपल्स के लिए नया चैटिंग ऐप Tuned लॉन्च किया

फेसबुक मौजूदा पॉलिसी के साथ इस आने वाले सभी तरह के कंटेंट से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान भी रखेगा। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, अल्गोरिदम या ह्यूमन मॉडरेटर के जुड़ा को भी विवाद होगा, तो यह मामला बोर्ड को भेजा जाएगा। बोर्ड के पास अधिकतम 90 दिनों का वक्त होगा। हालांकि बोर्ड जल्दी भी फैसला कर सकता है। इस ओवर साइट बोर्ड में 20 लोग शामिल हैं।

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  • Published Date: May 8, 2020 7:04 PM IST