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Social Media कंपनियां यूजर्स की शिकायतों का सही से नहीं कर रही निपटारा: MoS IT

IT Rules 2021 में किए जाने वाले नए बदलावों को ओपन फोरम में चर्चा के लिए रखा है। केन्द्रीय राज्यमंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा यूजर्स की शिकायतों का निपटारा करने में असफल पाया है। यूजर्स अपनी शिकायतों को आगे ले जाएं इसके लिए कमिटी बनाने की बात कही जा रही है।

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Facebook, Twitter, Snapchat जैसी सोशल मीडिया कंपनियां यूजर्स के ग्रीवांस यानी शिकायतों का सही से निपटारा नहीं कर रही हैं। IT Rules (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) 2021 में किए जाने वाले बदलाव पर चर्चा करते हुए केन्द्रीय राज्यमंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने ये बात कही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने नियमों में किए जाने बदलाव को ओपन फोरम पर रखा है, ताकि लोग इस पर कमेंट कर सके। Also Read - केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया यूजर्स को दी चेतावनी, इन 8 बातों का हमेशा रखें ध्यान

सरकार ने पिछले साल लाए गए आईटी रूल्स के ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है, ताकि यूजर्स अपनी शिकायतों को एक जगह से निपटारा नहीं होने पर आगे अपील कर सके। फिलहाल यूजर्स को सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा नियुक्त किए गए रिड्रेसल ऑफिसर के पास अपनी शिकायतें सुलझानी पड़ती है। नए बदलाव के बाद यूजर्स इसे आगे अपील कर सकेंगे। यही नहीं, इसके लिए कमिटी बनाए जाने का भी प्रावधान है। Also Read - पिछले साल लागू हुए IT Rules 2021 में होने वाले हैं अहम बदलाव, सरकार ने लोगों से मांगी राय

MoS IT ने कही ये बात

केन्द्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हमने पिछले साल अकाउंटेबल फ्रेमवर्क बनाने के लिए ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करने का प्रावधान दिया, जो फरवरी 2021 से पहले नहीं था। हमें कई लोगों से ये शिकायतें मिली हैं कि ये ग्रीवांस ऑफिसर प्रयाप्त नहीं है और सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। नियम लागू होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरमीडियरी बॉडीज ने ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त तो किए हैं, लेकिन यूजर्स की शिकायतों का वास्तिवत तौर पर निपटारा नहीं हो रहा था। Also Read - MeitY ने IT Rules 2021 के अमेंडमेंट्स को अपलोड करने के बाद हटाया, जानें क्या थे नए बदलाव

केन्द्रीय मंत्री ने आगे कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन सभी शिकायतों पर काम करना चाहिए जो भारत के नियमों के खिलाफ है और जिससे सविंधान द्वारा यहां के नागरिकों को मिले अधिकारों की रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा, हम दुनिया के सभी इंटरमीडियरीज को भारत में सर्विस प्रदान देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन उनकी सर्विस, नियम और शर्तें भारत के संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के विरूद्ध नहीं होने चाहिए।

डेडलाइन आगे बढ़ाने से इंकार

केन्द्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा है कि उन्हें नागरिकों के फ्री स्पीच, प्राइवेसी और अधिकारों के साथ नहीं खेलना चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजीव चंद्रशेखर ने इंडस्ट्री बॉडी इंटरनेट एंड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) के रिप्रजेन्टेटिव्स नए बदलाव के लिए बनाए गए 5 जुलाई की डेडलाइन को आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दे रहे हैं।

सरकार स्टेकहोल्डर्स द्वारा सुझाए गए सभी अल्टर्नेटिव्स को मानने के लिए तैयार है जो लोगों को सोशल मीडिया यूज करते समय आजादी दे सके और उनकी शिकायतों को समाधान कर सके। मौजूदा ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रयाप्त नहीं है, इसलिए एक अंतरिम रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाए जाने की जरूरत है, जब तक कि इंडस्ट्री आगे बढ़कर कोई क्रेडिबल अल्टर्नेटिव्स न तैयार कर सके।

नए बदलाव के साथ प्रस्तावित नियम स्टेकहोल्डर्स के फीडबैड पर आधारित होंगे, ताकि यूजर्स की सुरक्षा, विश्वास और जबाबदेही निर्धारित की जा सके।

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  • Published Date: June 24, 2022 9:16 AM IST
  • Updated Date: June 24, 2022 9:19 AM IST



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