सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वालेट लेन-देन के लिये बीमा मसौदा तैयार करने को लेकर मोबाइल बटुआ कंपनियों तथा बीमा कंपनियों के साथ बातचीत शुरू की है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिये पंजीकृत जांचकर्ताओं के रूप में अपराध विज्ञान शोधशालाओं को अधिसूचित किया जा सकता है। फिलहाल आईटी मंत्रालय साइबर अपराध संबंधित साक्ष्यों के लिये एकमात्र पंजीकृत जांचकर्ता है। Also Read - अब DigiLocker की मदद से करें Mobile Wallets की e-KYC
Also Read - Mobile Wallet के माध्यम से लेन देन में August 2017 में देखी गई बड़ी गिरावटएक आधिकारिक सूत्र ने कहा, ‘‘सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बीमा कंपनियों तथा मोबाइल बटुआ कंपनियों के साथ 2-3 बैठकें की है। इसके पीछे मुख्य विचार है कि इलेक्ट्रानिक बटुए में मौजूद धन का बीमा हो।’’ सूत्र ने कहा कि इस बारे में चर्चा अंतिम चरण में पहुंच गयी और जल्दी ही किसी भी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। एक बार इसके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के साथ मोबाइल वालेट सौदों के लिये बीमा मसौदे को अधिसूचित किया जाएगा। Also Read - कैशलेस होने से साइबर खतरे बढ़े: अध्ययन
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इसके अलावा आईटी मंत्रालय साइबर अपराध संबंधी साक्ष्यों के लिये फोरेंसिक लैब को जांचकर्ता के रूप में अधिसूचित करेगा। फिलहाल आईटी मंत्रालय इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के लिये एकमात्र पंजीकृत जांचकर्ता है। मंत्रालय का प्रत्येक जिले में इस प्रकार की एक शोधशाला अधिसूचित करने का इरादा है।
