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भारत सरकार ने शुरू किया Digital Government Mission का काम, अब लोगों को आसानी से मिलेगा सभी सेवाओं का लाभ

भारतीय इलेक्ट्रोनिक और आईटी मंत्रालय ने एक नए प्रॉजेक्ट यानी Digital Government Mission पर काम शुरू किया है। इसकी वजह से देश के सभी नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। आइए हम आपको इस प्रॉजेक्ट के बारे में बताते हैं।

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भारत सरकार ने एक नए डिजिटल प्रॉजेक्ट पर काम करना शुरू किया है, जिसमें artificial intelligence और machine learning जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके नागरिकों की मिलनी वाली सभी सेवाओं में तेजी आ सकेगी। Also Read - बड़े साइबर अटैक की जद में भारतीय एजुकेशन सेक्टर, रिपोर्ट में खुलासा

ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने इस प्रॉजेक्ट का नाम Digital Government Mission रखा है। इस प्रॉजेक्ट को तैयार करने के पीछे सरकार का मकसद है कि देश के नागरिकों को मिलने वाली सरकारी सेवाओं के लिए उन्हें इंतजार करना करना पड़े और जल्द से जल्द वो उन सेवाओं का लाभ उठा सके। Also Read - CERT-In ने 2021 में 14 लाख से ज्यादा साइबर अटैक के मामलों को किया ट्रैक, भारत सरकार ने उठाए कड़े कदम

भारत सरकार की इस योजना को एक उदाहरण के तहत समझाते हुए अधिकारी ने बताया कि, अगर कोई छात्र सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप फंड के लिए क्वालिफाई हुआ है तो उसे अब अप्लाई करने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरके जमा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसे खुद ही संबंधित विभाग से एक ऑटोमैटिक अलर्ट आएगा। Also Read - केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने आज संसद को बताया, भारतीय यूजर्स की पूरी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने अभी तक 320 Apps को किया ब्लॉक

केंद्र सरकार की डिजिटल प्लान

इस परियोजना के तहत नागरिकों को राशन कार्ड के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न (Grains) आसानी से ले पाएंगे। सरकारी अधिकारी ने बताया कि, इस योजना के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय में उच्च स्तर की बातचीज की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि अभी तक जिस सिस्टम से काम हो रहा है, उसके जरिए देश के बहुत सारे लोगों को सरकार की योजनाओं का पता भी नहीं चल पाता है, जबकि नई डिजिटल सिस्टम के जरिए लोगों को हर एक सरकारी परियोजना का सीधा नोटिस जाएगा, जिसके बाद वो आसानी से उस सेवा का लाभ उठा पाएंगे।

ई-गवर्नेंस को मिलेगा बढ़ावा

अधिकारी ने कहा, “यह ई-गवर्नेंस का अगला स्टेप यही है कि देश के नागरिकों को किसी भी तरह के सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए कहीं भी अप्लाई ना करना पड़े। हाल ही में ईटी को दिए एक इंटरव्यू में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि मिनिस्ट्री डिजिटल गवर्नमेंट पर एक स्ट्रैटेजी नोट बना रही है, जिससे सरकार के डिजिटलाइजेशन में तेजी आएगी और उसका विस्तार होगा, जो कि प्रधानमंत्री का विजन है।

उन्होंने आगे बताया कि, “पिछले सात वर्षों में, हमने डिजिटल इंडिया पर काफी मात्रा में काम किया है, और आपको UPI, आधार आदि जैसी सफलताएँ मिली हैं। लेकिन अगले तीन वर्षों में, उम्मीद है कि हम एक ऐसा ढांचा तैयार करेंगे, जिससे लोगों को परेशान करने वाला सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाएगा और उनका हरेक काम आसानी से हो पाएगा। इसलिए, सरकार की इस डिजिटल योजना को तैयार किया जा रहा है। यह ई-गवर्नेंस की अगली पीढ़ी बन जाएगी।”

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  • Published Date: January 19, 2022 1:34 PM IST



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