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ईरान ने टेलीकॉम नेटवर्क पर साइबर हमले को किया नाकाम

ईरान की टेलीकॉम सेवाओं पर हुS शक्तिशाली डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल-ऑफ-सर्विस (डीडीओएस) हमला नाकाम कर दिया गया है। प्रेस टीवी ने ईरान के टेलीकम्युनिकेशन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी। ईरान की टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के उप प्रमुख सज्जाद बोनाबी ने कहा कि हमले से ईरान में दो प्रमुख मोबाइल ऑपरेटरों समेत कई सेवा प्रदाता प्रभावित हो गए थे।

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ईरान की टेलीकॉम सेवाओं पर हुS शक्तिशाली डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल-ऑफ-सर्विस (डीडीओएस) हमला नाकाम कर दिया गया है। प्रेस टीवी ने ईरान के टेलीकम्युनिकेशन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी। ईरान की टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के उप प्रमुख सज्जाद बोनाबी ने कहा कि हमले से ईरान में दो प्रमुख मोबाइल ऑपरेटरों समेत कई सेवा प्रदाता प्रभावित हो गए थे।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, बोनाबी ने कहा कि हमले के कारण उपभोक्ताओं को कनेक्शन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि तत्काल ईरानियन इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉट्रिस (डीईजेएफए) का इस्तेमाल करके डीडीओएस हमले से से निपटा गया। बोनाबी ने कहा, “डीईजेएफए के उपयोग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में सहकर्मियों के सहयोग से संचार सेवाएं अब सामान्य हैं।”


इससे पहले संयुक्त राष्ट्र (UN) की महासभा ने साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय समझौते का मसौदा तैयार करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। 79-60 के वोट से इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। 33 सदस्यों ने मतदान नहीं किया। इसके अंतर्गत आपराधिक उद्देश्यों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को रोकने के लिए एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए विशेषज्ञों की एक तदर्थ अंतर सरकारी समिति गठित करने का फैसला किया गया।

इसकी आगे की गतिविधियों की रूपरेखा और तौर-तरीकों पर सहमत होने के लिए यह इस बात को भी तय करता है कि तदर्थ समिति अगस्त 2020 में न्यूयॉर्क में तीन दिवसीय संगठनात्मक सत्र बुलाएगी, जो महासभा को इस पर विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अनुरोध करता है कि वह संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट के भीतर तदर्थ समिति के काम को व्यवस्थित करने और समर्थन करने के लिए आवश्यक संसाधनों को आवंटित करें। मतदान से पहले, फिनलैंड ने यूरोपीय संघ और अमेरिका की ओर से इसके खिलाफ बोला और इसके पक्ष में मतदान नहीं करने का आह्वान किया। वहीं, रूस और चीन ने मसौदे का समर्थन करने के लिए कहा है।

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  • Published Date: February 10, 2020 7:49 AM IST