केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार ‘आधार’ के तहत निजता के अधिकार की व्यवस्था को बेहतर बनाने के किसी भी सुझाव पर विचार करने को हमेशा तैयार रहेगी। उन्होंने उम्मीद जतायी कि निजता के अधिकार का मुद्दा उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद निपट जाएगा। Also Read - Aadhaar Card Photocopy Rules: सरकार ने वापस ली आधार कार्ड फोटोकॉपी से जुड़ी चेतावनी, कहा- अपनी समझ से करें इस्तेमाल
Also Read - Aadhaar Card की कॉपी शेयर करना 'खतरनाक', UIDAI ने जारी की नई एडवाइजरीवित्तमंत्री ने यहां एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यदि कल आपके सामने ऐसी स्थिति हो जहां न्यायालय या किसी सार्वजनिक व्यक्ति या संसद ने प्रौद्योगिकी के विकास के साथ निजता के अधिकार की सुरक्षा को बेहतर बनाने का कोई तौर-तरीका सुझाता है तो यह कोई विपरीत बात बिलकुल नहीं होगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए किसी भी समय किसी भी सरकार को इसे (इस तह के सुझाव को) विपरीत बात के रूप में नहीं देखना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि आधार की अवधारणा विकसित हो रहा है और उनका मानना है कि आधार के बारे में अभी अंतिम रूप से कोई बात नहीं कही गयी है। Also Read - Aadhaar Card की रीप्रिंट सर्विस हुई बंद, जानें घर बैठे ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करें Aadhaar PVC Card
जेटली ने कहा कि सरकार आधार के साथ आगे भी हर ऐसे सुधार के लिए तैयार है जिससे यह मजबूत हो। उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह नहीं कह रहा कि इस सरकार ने जो किया है वह पिछली सरकार द्वारा शुरू किये गये काम से एक बेहतर है।’’ लेकिन उन्होंने कहा कि (योजनाओं को) आधार को जोड़ने से सरकार को भारी बचत हुई है। उन्होंने कहा कि कितनी बचत हुई है उसका एक मोटा अनुमान है जो बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा।
