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भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दी यूजर्स का अकाउंट वेरीफाई करने की सलाह, फेक न्यूज को खत्म करना है लक्ष्य

भारत सरकार फेक न्यूज और उनसे होने वाली घटनाओं, अपराधों और यूजर्स के नुकसान से काफी चिंतित है। सरकार इसे रोकने के लिए कई कदम उठा रही है और इसी कड़ी में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कहा है कि उन्हें यूजर्स के अकाउंट को वेरीफाई करने की जरूरत है।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए गलत सूचनाओं के फैलने का सिलसिला दिन-प्रतिदन बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तमाम कंपनियां और सरकार भी मिस इंफोर्मेशन को फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी क्रम में 5 अगस्त, 2022, शुक्रवार को संसद भवन एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। Also Read - Facebook Group में अब बंद होगी फेक न्यूज! नए फीचर्स देंगे ऐड्मिन को ज्यादा कंट्रोल

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने यूजर्स को स्वेच्छा से अपने अकाउंट्स का वेरिफिकेशन करने का मौका दें और उन्हें अपने मापदंडों के आधार पर सत्यापित करके एक वेरिफिकेशन मार्क प्रॉवाइड करें, जो उनके अकाउंट पर दिखे और जिससे पता चले कि वो अकाउंट किस व्यक्ति का है। Also Read - 6G टेक्नोलॉजी 2023-24 तक हो सकती है लॉन्च, सरकार ने दिया सबसे तेज नेटवर्क का आश्वासन

भारत सरकार का नया कदम

आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार गलत सूचना, बॉट, आपराधिकता, सामान्य रूप से यूजर्स के नुकसान की बढ़ती घटनाओं और फेक न्यूज से उत्पन्न होने वाले खतरों से अवगत है। Also Read - Koo App पर अपना अकाउंट वेरिफिकेशन करा कर कैसे पाएं Yellow Tick? यहां जानें पूरी डिटेल

उन्होंने कहा कि अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 (‘आईटी नियम 2021’) को अधिसूचित किया है।

फेक न्यूज को रोकना है लक्ष्य

चंद्रशेखर ने कहा, “उक्त नियमों के नियम 4 (7) के अनुसार, सोशल मीडिया यूजर्स को स्वेच्छा से अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करने में सक्षम बनाएंगे और ऐसे यूजर्स के खातों को सत्यापन के दृश्य चिह्न यानी वेरीफिकेशन मार्क प्रदान किए जाएंगे।” यह कुछ वैसा ही होगा जैसा कि अभी तक फेसबुक, ट्विटर और इंस्टग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ब्लू टिक लगने पर होता है।

देश में साइबरस्पेस को गुमनामी और उसके दुरुपयोग से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक अलग सवाल के जवाब में, मंत्री ने कहा कि सरकार संप्रभुता और अखंडता से संबंधित अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जांच, अभियोजन या सजा के प्रयोजनों पर भी काम कर रही है।

इसके अलावा चंद्रशेखर ने कहा, ‘सीईआरटी-इन ने आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70बी की उप-धारा (6) के प्रावधानों के तहत भी निर्देश जारी किए हैं, जिसमें डेटा सेंटर्स, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर (वीपीएस) प्रॉवाइडर्स, वीपीएन द्वारा सब्सक्राइबर्स / कस्टमर रजिस्ट्रेशन डिटेल से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया है।

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  • Published Date: August 7, 2022 2:14 AM IST



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