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इलेक्ट्रिक वाहन के लिये कार्य योजना तैयार, नीति की जरूरत नहीं: अमिताभ कांत

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पर नीति के बारे में निर्णय सरकार करेगी।

  • Updated: February 15, 2022 5:01 PM IST
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नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने आज कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये कार्य योजना तैयार की गयी है और इसके लिये नीति की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रौद्योगिकी नियम एवं नियमन में नहीं फंसनी चाहिए। हालांकि उन्होंने तुंरत यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पर नीति के बारे में निर्णय सरकार करेगी। Also Read - Tata Tiago EV को टक्कर देने आ रही MG Air EV, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 300km तक की रेंज

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कांत ने कहा, ईवी के लिये नीति की जरूरत नहीं है। कार्य योजना तैयार की गयी है। प्रत्येक मंत्रालय ने कार्य योजना का क्रियान्वयन शुरू किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीति आयोग द्वारा परिसर में चार्जिंग स्टेशन के उद्घघाटन के बाद कांत ने संवाददाताओं से बातचीत में यह कहा। एक सवाल के जवाब में कांत ने कहा कि प्रौद्योगिकी के नियम एवं नियमन में फंसने के बजाए हमारा जोर नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने पर होना चाहिए। Also Read - Citroen C3 Electric: 29 सितंबर को आ रही Citroen की इलेक्ट्रिक कार, Tiago EV से होगी टक्कर

उन्होंने कहा, ‘‘….प्रौद्योगिकी हमेशा नियम एवं नियमन से आगे रहती है। नियम एवं कानून में बदलाव कठिन हो गया है। भविष्य साझी अर्थव्यवस्था, भविष्य आपस में जुड़ी अर्थव्यवस्था तथा भविष्य शून्य उत्सर्जन नीति का है।’’

हालांकि कांत ने यह भी कहा कि सरकार नीति पर अंतिम निर्णय करेगी। हम जो भी नवप्रर्वतन आ रहे हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं…बदलाव के लिये आजादी दीजिए। भारत को सबसे बड़ा बदलाव वाला देश बनना है।’’

गडकरी ने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर कई निर्णय पहले ही ले चुकी है और नीति आयोग में लगे चार्जिंग स्टेशन टाटा, महिंद्रा, निसान या किसी भी कंपनी के वाहनों को चार्ज कर सकते हैं।

  • Published Date: February 16, 2018 8:00 PM IST
  • Updated Date: February 15, 2022 5:01 PM IST

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