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Vodafone Idea ने की मोबाइल डाटा की कीमतों में 7 से 8 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की मांग

टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea ने मोबाइल डेटा के लिये शुल्क बढ़ाकर न्यूनतम 35 रुपये प्रति जीबी की दर तय करने की मांग की है। यह मौजूदा दर का करीब सात-आठ गुना है। कंपनी ने इसके साथ ही एक निर्धारित मासिक शुल्क के साथ कॉल सेवाओं के लिये छह पैसे प्रति मिनट की दर तय करने की भी मांग की है।

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टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea ने मोबाइल डेटा के लिये शुल्क बढ़ाकर न्यूनतम 35 रुपये प्रति जीबी की दर तय करने की मांग की है। यह मौजूदा दर का करीब सात-आठ गुना है। कंपनी ने इसके साथ ही एक निर्धारित मासिक शुल्क के साथ कॉल सेवाओं के लिये छह पैसे प्रति मिनट की दर तय करने की भी मांग की है। अभी मोबाइल डेटा की दरें चार-पांच रुपये प्रति जीबी है। कंपनी ने कहा है कि उसे समायोजित सकल आय (एजीआर) बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाने तथा उसके कारोबार को परिचालन योग्य बनाने के लिये एक अप्रैल से ये नयी दरें लागू की जानी चाहिये। Also Read - Realme X50 Pro दुनिया का पहला NavIC सपोर्ट वाला स्मार्टफोन, कंपनी का दावा

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कंपनी ने एजीआर बकाये के भुगतान के लिये 18 साल की समयसीमा की मांग की है। इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि उसे ब्याज व जुर्माने के भुगतान से तीन साल की छूट भी मिलनी चाहिये। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, वोडाफोन आइडिया पर करीब 53 हजार करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है। कंपनी ने अब तक दूरसंचार विभाग को महज 3,500 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया है। Also Read - Samsung Galaxy S20 सीरीज के स्मार्टफोन पर बॉयर्स को मिलेगा 5000 रुपये का एडिशनल एक्सचेंज डिस्काउंट

एक अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘वोडाफोन आइडिया ने परिचालन में बने रहने के लिये सरकार से कई मांगें की है। कंपनी चाहती है कि एक अप्रैल 2020 से मोबाइल डेटा का शुल्क न्यूनतम 35 रुपये प्रति गीगाबाइट (जीबी) तथा न्यूनतम 50 रुपये का मासिक कनेक्शन शुल्क निर्धारित हो। ये काफी कठिन मांगें हैं और इन्हें मान पाना सरकार के लिये समस्या है।’’ Also Read - Oppo Reno 3 Pro स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग शुरू, मिलेंगे ये बेनिफिट

सूत्र के अनुसार, कॉल सेवाओं के लिये भी न्यूनतम छह पैसे प्रति मिनट की दर तय की जानी चाहिये। कंपनी ने ये मांगें ऐसे समय की है जब वह पहले ही पिछले तीन महीने के भीतर मोबाइल सेवाओं की दरें 50 प्रतिशत तक बढ़ा चुकी है। सूत्र ने कहा, ‘‘कंपनी के अनुसार, मोबाइल कॉल और डेटा की दरें बढ़ाने से उसे राजस्व का वह स्तर पाने में मदद मिलेगी जो 2015-16 में आइडिया और वोडाफोन अलग-अलग कमा पा रही थी। कंपनी ने कहा कि उसे राजस्व का वह स्तर पाने में तीन साल लगेंगे, इसी कारण उसने एजीआर जुर्माने व ब्याज के भुगतान में तीन साल की छूट की मांग की है।’’

वोडाफोन आइडिया के एक प्रवक्ता ने इस बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सरकार दूरसंचार कंपनियों के राजस्व के आधार पर लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयाग शुल्क वसूलती है।

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  • Published Date: February 28, 2020 1:16 PM IST
  • Updated Date: February 28, 2020 1:29 PM IST



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