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रिलायंस जियो की आमंत्रण योजना पर ट्राई के निर्णय के खिलाफ याचिका संशोधित करेगी वोडाफोन

वोडाफोन ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह जियो की मुफ्त पेशकशों को ट्राई की क्लीनचिट को चुनौती देने के लिए अपनी याचिका में संशोधन करेगी।

  • Updated: February 15, 2022 3:49 PM IST
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वोडाफोन ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह रिलायंस जियो की दो मुफ्त पेशकशों को ट्राई की क्लीनचिट को चुनौती देने के लिए अपनी याचिका में संशोधन करेगी। इससे पहले रिलायंस जियो ने न्यायमूर्ति संजीव सचदेव के समक्ष कहा कि वोडाफोन ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण :ट्राई: के 20 अक्तूबर, 2016 और दो फरवरी, 2017 के उन आदेशों को चुनौती नहीं दी है। इन आदेशों में रिलायंस जियो की मुफ्त पेशकशों को उल्लंघन नहीं करने वाला बताया गया है। Also Read - 5G in India: सितंबर से ले सकेंगे सुपरफास्ट 5G सर्विस का आनंद, जानें 5 अहम बातें

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अदालत ने वोडाफोन से कहा कि वह या तो यह कहे कि ट्राई ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसी स्थिति में नियामक को कार्रवाई करने के लिए कहा जा सकता है। या फिर कंपनी कहे कि ट्राई का आदेश गलत है और उसे चुनौती दी जाती है। अदालत ने कहा, ‘‘दोनों चीजें नहीं हो सकतीं कि ट्राई ने कुछ नहीं किया और उन्होंने प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया।’’ इस पर वोडाफोन ने कहा कि वह ट्राई के दो आदेशों को चुनौती देने के लिए अपनी याचिका में संशोधन करेगी जिसके लिए उसने समय मांगा। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 10 मार्च तय की है। Also Read - 3GB डेली इंटरनेट डेटा वाले Jio के सभी प्लान, फ्री मिलेगा Disney Plus Hotstar का प्रीमियम प्लान

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जियो ने कहा कि वोडाफोन की यह दलील इस केस में सही नहीं ठहरती कि ट्राई ने कोई एक्‍शन नहीं लिया। यह मामला हाईकोर्ट में नहीं ठहर सकता। इसके खिलाफ वोडाफोन टेलिकॉम डिस्‍प्‍यूट्स सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्‍यूनल (टीडीसैट) में जाना चाहिए था। वहीं, इस पर ट्राई ने अपनी दलील दी कि पिछले साल अक्‍टूबर और फरवरी में उसके तरफ से लिए गए फैसले ऑर्डर नहीं हैं और इन्‍हें टीडीसैट में पेश नहीं हैं और इन्हें टीडीसैट में पेश नहीं किया जा सकता।

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  • Published Date: February 28, 2017 12:00 PM IST
  • Updated Date: February 15, 2022 3:49 PM IST



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