comscore Xiaomi, Oppo पर IT डिपार्टमेंट लगा सकता है ₹1,000 करोड़ का जुर्माना, जानें वजह
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Xiaomi, Oppo पर IT डिपार्टमेंट लगा सकता है 1,000 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें वजह

IT Department ने 11 राज्यों में विदेशी स्मार्टफोन कंपनियों के ऑफिस में छापेमारी की थी, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और कुछ अन्य राज्य शामिल थे। अब विभाग ने दो कंपनियों को टैक्स कानूनों का उल्लंघन करते हुए पाया है।

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पिछले साल के आखिर में भारत के IT डिपार्टमेंट (आयकर विभाग) ने देश में कारोबार कर रही विदेशी स्मार्टफोन कंपनियों के ऑफिस पर छापेमारी की थी। अब विभाग की तरफ आई हुई नयी जानकारी Xiaomi और Oppo के लिए नए साल की चमक को धूमिल कर सकती है। आयकर विभाग के अनुसार, इन दोनों टेक कंपनियों ने टैक्स कानूनों का उल्लंघन किया है, जिसके तहत इन्हें 1,000 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। Also Read - Oppo Reno7 और Reno7 Pro भारत में जल्द होंगे लॉन्च, यूजर्स को मिलेंगे शानदार कैमरा क्वालिटी वाले स्मार्टफोन

IT डिपार्टमेंट का कहना है कि दो प्रमुख टेक कंपनियों ने अपने 1,400 करोड़ रुपये से अधिक के टैक्सेबल प्रॉफिट को कम करने के प्रयास में अपने खर्चों को बढ़ा हुआ दिखाया है। आयकर विभाग ने इन कंपनियों के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन TOI की खबर के मुताबिक, ये दोनों कंपनियां चीनी स्मार्टफोन ब्रांड Oppo और Xiaomi हैं। Also Read - Oppo Find X5 Series में मिलेगी OnePlus 10 Pro की तरह 80W फास्ट चार्जिंग, जानें सभी फीचर्स

Xiaomi, Oppo को देना पड़ सकता है 1,000 करोड़ रुपये का जुर्माना

IT डिपार्टमेंट ने 11 राज्यों में विदेशी स्मार्टफोन कंपनियों के ऑफिस में छापेमारी की थी, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और कुछ अन्य राज्य शामिल थे। अब विभाग ने दो कंपनियों को टैक्स कानूनों का उल्लंघन करते हुए पाया है। आयकर विभाग ने कहा: Also Read - Xiaomi 11T Pro India Launch -120W फास्ट चार्जिंग और धांसू फीचर्स के साथ लॉन्च, जानें कीमत

“खोज से पता चला कि दो प्रमुख कंपनियों ने विदेशों में स्थित अपने समूह की कंपनियों की ओर से रॉयल्टी की प्रकृति में प्रेषण किया है, जो कि 5,500 करोड़ रुपये से अधिक है। इस तरह के खर्चों का दावा तलाशी के दौरान एकत्र किए गए तथ्यों और सबूतों के आलोक में उचित नहीं लगता है।”

“इन कंपनियों ने संबंधित उद्यमों के साथ लेनदेन के प्रकटीकरण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित नियामक आदेश का अनुपालन नहीं किया था। इस तरह की चूक उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाती है, जिसकी मात्रा 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है।”

IT डिपार्टमेंट ने इन कंपनियों को मिले विदेशी फंड के सोर्स पर भी सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि छापे से एक और तौर-तरीका सामने आया है जिससे भारतीय कंपनी की किताबों में विदेशी फंड पेश किया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि जिस स्रोत से इस तरह के फंड प्राप्त हुए हैं, वे संदिग्ध प्रकृति के हैं और कथित तौर पर ऋणदाता की कोई साख नहीं है।

इस बारे में अभी Xiaomi और Oppo ने कोई बयान जारी नहीं किया है।

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  • Published Date: January 1, 2022 2:42 PM IST



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