BSNL-BBNL Merger: केन्द्र सरकार भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड (BBNL) और भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को इस महीने मर्ज (Merge) करने जा रही है। कंपनी के एक सीनियर ऑफिसर ने यह कंफर्म किया है। BBNL (Bharat Broadband Nigam Limited) और BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited) दोनों ही कंपनियां ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराती है। इन कंपनियों के मर्ज होने से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का अतिरिक्त विस्तार हो जाएगा। Also Read - TRAI करेगा स्पेशल ऑडिट, मोबाइल नंबर पोर्टिंग में 'खेल' करने वाली कंपनियों पर गिरेगी गाज
BSNL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पीके पुरवार (PK Purwar) ने AIGETOA (All India Government Engineers and Telecom Association) द्वारा आयोजित इवेंट के दौरान इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि सरकार टेलीकॉम फर्म को आगे बढ़ने के लिए अपर्च्युनिटी दे रही है। सरकार ने पॉलिसी डिसीजन लिया है कि BBNL को BSNL के साथ मर्ज किया जाएगा। इसके बाद BBNL का एक्सपेंशन PAN-India लेवल पर हो जाएगा। Also Read - BSNL के 2,399 रुपये के पैक के सामने Airtel का मंहगा 2,999 रुपये वाला पैक हुआ फेल, ये है अंतर...
1.85 लाख ग्राम पंचायतों को मिलेगा फायदा
इस समय BSNL का ऑप्टिकल फाइबर (OFC) नेटवर्क 6.8 लाख किलोमीटर का है। BBNL के साथ मर्जर के बाद बीएसएनएल के पास 5.67 लाख किलोमीटर का अतिरिक्त OFC नेटवर्क मिल जाएगा। इसका फायदा 1.85 लाख ग्राम पंचायतों को होगा। BBNL का गठन फरवरी 2012 में हुआ था। कंपनी का मुख्य लक्ष्य देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में USOF (Universal Service Obligation Fund) के तहत ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाना था। Also Read - BSNL का जबरदस्त ऑफर, इस प्लान में मिल रही एक्स्ट्रा 60 दिन की वैलिडिटी
देश की पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी ब्रॉडबैंड के साथ-साथ मोबाइल यूजर्स के लिए भी पैन इंडिया लेवल पर 4G नेटवर्क को 15 अगस्त को रोल आउट करेगी। इस बात की जानकारी पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्री ने दी थी। साथ ही, टेलीकॉम कंपनी NSA 5G सर्विस को रोल आउट करने की तैयारी भी कर रही है।
पिछले कुछ महीनों में BSNL ने सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को कड़ी चुनौती दी है। बीएसएनएल ने यूजर्स के लिए सस्ते रिचार्ज प्लान पेश किए हैं। साथ ही, अपने यूजरबेस में भी इजाफा किया है। इस साल बजट 2022 में भी सरकार ने BSNL के रिवाइवल के लिए करीब 45,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
